MCA पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों के बाद वित्तीय स्टेटमेंट/वार्षिक रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 31 जनवरी 2026 तक बढ़ी

कंपनियों की नियामकीय अनुपालना (compliance) से जुड़ी प्रक्रिया में देरी, तनाव और काम का दबाव सीधे तौर पर कर्मचारियों की मानसिक सेहत और कार्य-जीवन संतुलन पर असर डालता है। LiveMint की रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर के बजाय 31 जनवरी 2026 कर दी है। यह फैसला तब लिया गया जब कई यूजर्स ने MCA पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों, बार-बार टाइमआउट और सिस्टम से जुड़े अन्य मुद्दों की शिकायतें कीं।

किसे मिलेगा फायदा और किस वर्ष की फाइलिंग है

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फाइलिंग FY 2024-25 से संबंधित है और कंपनियों को Companies Act के तहत हर साल अनिवार्य डिस्क्लोजर जमा करने होते हैं। डेडलाइन बढ़ने से कॉरपोरेट अकाउंट्स टीम, ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरी/कम्प्लायंस प्रोफेशनल्स को समय मिलेगा, जिससे जल्दबाजी में गलत फाइलिंग या आखिरी दिन की अराजकता कम हो सकती है।

कौन-कौन से फॉर्म्स शामिल बताए गए

खबर के अनुसार, यह राहत e-Forms MGT-7, MGT-7A, AOC-4, AOC-4 CFS, AOC-4 NBFC (Ind AS), AOC-4 CFS NBFC (Ind AS) और AOC-4 (XBRL) जैसी फाइलिंग पर लागू है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि तय समय के भीतर फाइल करने पर अतिरिक्त शुल्क (additional fees) के बिना फाइलिंग की अनुमति दी गई।

हेल्थ एंगल: ‘डेडलाइन स्ट्रेस’ क्यों मायने रखता है

टेक्निकल ग्लिच के साथ सख्त डेडलाइन जुड़ जाए तो काम का दबाव, ओवरटाइम, नींद की कमी और चिंता बढ़ती है—खासतौर पर उन टीमों में जो वित्तीय रिपोर्टिंग, टैक्स और वैधानिक रिटर्न संभालती हैं। डेडलाइन में विस्तार से संस्थानों को बेहतर तरीके से योजना बनाने, कार्य-वितरण करने और कर्मचारियों पर अनावश्यक मानसिक दबाव घटाने में मदद मिल सकती है।

कुल मिलाकर, रिपोर्ट के मुताबिक MCA की यह राहत तकनीकी समस्याओं की पृष्ठभूमि में दी गई है और इसका उद्देश्य कंपनियों को FY 2024-25 की वार्षिक फाइलिंग 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने का अतिरिक्त समय देना है।