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India-EU Trade Deal LIVE: भारत और EU ने FTA बातचीत पूरी होने का ऐलान, ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ की चर्चा तेज

27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत पूरी होने का ऐलान किया। इसे यूरोपीय पक्ष ने ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा, जबकि भारत ने इसे अब तक के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक बताया।

India-EU FTA: क्या हुआ और क्यों माना जा रहा है बड़ा कदम

नई दिल्ली में 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की। रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते को यूरोपीय नेताओं की ओर से ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा गया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता पूरा होने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

India-EU Trade Deal LIVE: भारत और EU ने FTA बातचीत पूरी होने का ऐलान, ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ की चर्चा तेज
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लाइव अपडेट्स में यह भी बताया गया कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझौते के पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं/देंगे। इस डील से भारत और EU के बीच व्यापारिक संबंधों के विस्तार, निवेश आकर्षण और सप्लाई-चेन पार्टनरशिप को नई दिशा मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।

कौन से सेक्टर चर्चा में

समझौते के संभावित प्रभाव पर बात करते हुए टेक्सटाइल/गारमेंट्स, केमिकल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो जैसे क्षेत्रों का उल्लेख अलग-अलग रिपोर्टों में सामने आया। खासकर बाजार पहुंच, टैरिफ और ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर उद्योग की नजर इस डील के बारीक प्रावधानों पर रहेगी।

टैरिफ और कार इंपोर्ट जैसी चर्चाएं

FTA से पहले की रिपोर्टिंग में यह संकेत भी आए कि EU से आयातित कारों पर टैरिफ में कटौती जैसे कदमों पर विचार हो सकता है। इससे घरेलू ऑटो मार्केट, प्रीमियम इंपोर्ट सेगमेंट और कंपटीशन पर प्रभाव को लेकर बहस तेज है।

आगे क्या देखना होगा

अब सबसे अहम यह है कि समझौते के टेक्स्ट/प्रावधानों में किन क्षेत्रों को कितनी रियायतें मिलती हैं, लागू होने की समयरेखा क्या होगी, और EU के भीतर अनुमोदन (member states/European Parliament) की प्रक्रिया किस गति से आगे बढ़ती है। भारत में भी इंडस्ट्री और नीति-विशेषज्ञ इसका लागत-लाभ विश्लेषण करेंगे।

कुल मिलाकर, 27 जनवरी 2026 का यह ऐलान भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी में एक बड़ा पड़ाव माना जा रहा है, जिसका असर व्यापार, निवेश और रोजगार से जुड़े अनुमान/अपेक्षाओं पर भी पड़ेगा।

रिपोर्टिंग रिकॉर्ड

स्रोत

  1. AajTakAajTak